राईट टू इंफरमेषन एक्ट, 2005

हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड, अब हिमाचल प्रदेष विपणन बोर्ड, सन् 1972 में हिमाचल प्रदेष में कृषि पेदावारों कीे मंडी में बिक्री, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। दि हिमाचल प्रदेष ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूज़ मार्केटस एक्ट, 1969 को राज्य में 25 मार्च 1970 को जारी किया गया था जिसका विरोध किया गया और दि हिमाचल प्रदेष ऐग्रीकल्चरल एंड हार्टीकल्चरल प्रोड्यूज़ मार्केटिंग ;डेवेल्पमैंट एंड रेगुलेषनद्ध एक्ट, 2005 (एक्ट संख्या 20 ऑफ 2005) को दोबारा कृषि पेदावार की बेहतर बिक्री, बाजारी प्रणाली के बेहतर विकास, निजी बाजार/क्षेत्र को स्थापित करने, राज्य में कृषि बाजार के विकास व प्रबंधकी तथा खपतकार/किसान बाजार में  जनतक/नीजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए 26-05-2005 को जारी किया गया। इस नियम के अधीन 10 कृषि पैदावार बाजार समितियों (ए.पी.एम.सी.) को राज्य में स्थपित किया गया। एच.पी. राज्य कृषि विपणन बोर्ड ए.पी.एम.सी. के ऊपर अधिक्षक और नियन्त्रण बनाए रखता है।

हिमाचल प्रदेष राज्य कृषि बाजार बोर्ड ने राईट टू इंफरमेषन एक्ट, 2005 द्वारा मिले अधिकारों को ईस्तेमाल करते हुए श्री के.एल.रतन, वरिश्ठ विपणन अधिकारी को सार्वजनिक सूचना अफसर (पी.आई.ओ.) तथा 10 ए.पी.एम.सी. के सार्वजनिक सूचना अफसर (पी.आई.ओ.) के सचिव नियुक्त किया है।

अपीलीय प्राधिकार

आरटीआई लिंकःराज्य सूचना आयोग